सर्व काही काल्पनिक. वास्तवाशी संबंध (असेल तर) निव्वळ योगायोग समजावा.

स्टार माझा वरचा स्पेशल रिपोर्ट पाहिला. खेद वाटला. सगळंच कसं काळजीवाहू चालू आहे.

मतदार राजाचा अनादर करुन आघाडीचे जवान (?) ’अर्थ’पूर्ण मंत्रीपदांसाठी अडून बसलेत. स्वतःच्या गोटात आपल्याच पक्षात एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी शोधणारे लोक होते. मग त्यासाठी कधी दिल्लीवारी, कधी बैठकीतून मधूनच उठून जाणे, समर्थकांची गर्दी जमवणे, पक्षश्रेष्ठींशी जवळीक साधणे अशा हरकती चालायच्या. आता तेच लोक एकमेकांच्या शेजारी शेजारी बसून हसत हसत समोरच्या पक्षावर कुरघोडीचा प्रयत्न करताना दिसताहेत. चॅनेलवाले पण तीच ती दॄश्ये दाखवतात. हसने, एकमेकांना पेढे भरवणे, माइकला हात घालून काही तरी बोलायचे आहे असे दाखवणं. अहो बास झाली ही साठमारी. जहाजाचा कप्तान किती दिवस असा काळजीवाहू ठेवणार आहात. आणि सत्तेच्या स्पर्धेत कप्तान तरी किती काळजी वाहणार? त्याला स्वतःच्या इच्छा आकांक्षा आहेत की नाहीत. त्याला पण मलई पाहिजे. त्यासाठी दिल्ली वाऱ्या त्यालाही चुकल्या नाहीत!


मध्येच विरोधी बाकावरचे आवाज उठवतात. राष्ट्रपती राजवट मागतात. मग एखादा आघाडीतला ’घरचाच माणूस’ काही तरी आवई उठवून देतो. त्याने होते काय की कप्तानाचा पक्षावर जरा दबाव येतो, नमते घ्यायला. पुन्हा गुऱ्हाळ बसते. आघाडीवीर दिल्लीवाऱ्या करत राहतात. तुमच्या आमच्या सारखे क्षुद्रजन डोळे लावून बसतो. पण ४८ तास, १-२ दिवस, लवकरच अशी मोघम उत्तरं दिली जातात. मध्येच तथाकथित डावे लोक आम्हांला संधी द्या म्हणून आवाज काढतात (२०-२२ सदस्यांच्या जोरावर). अशातच विरोधी पार्टीचे मुख्याध्यापक प्रिन्सिपल दिल्लीला जाऊन सूत्रधाराची भेट घेतात. वर सांगतात की राजकीय चर्चा होणारच. राज्यपालांनी पण कान टोचून झाले आता. पण मला एक प्रश्न पडतो की जे महाराष्ट्र राज्य देशाला एवढा कररुपी निधी मिळवून देते, जिथे देशातले निम्मे प्रगत उद्योग या राज्यात आहेत, सगळ्यांची हेडक्वार्टर्स ज्या मुंबईत आहेत त्या राज्याला आपले सत्ताकेंद्र आपल्या राज्यात ठेवण्याचा अधिकार नाही? प्रत्येक वेळी का दिल्लीश्वराची आळवणी करावी लागते?

या भानगडीत ज्यांनी निवडून दिले त्यांचा सगळ्यांनाच विसर पडतो. महागाई गगनाला भिडली. साखर ३८ रुपये किलो. कुणाला सकाळचा चहा गोड लागेल? कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कुणाल सोयरसुतक आहे? आपापली तुंबडी भरण्यात सगळे मग्न. राज्यानेच कृषिमंत्री विक्रमी मताधिक्याने केंद्रात पाठवले, त्यांनी पण हात वर केले. म्हणाले नवे पीक आल्याशिवाय महागाई आटोक्यात येणे शक्य नाही आता. अहो द्या की स्वस्त खाद्यान्न आयातीला परवानगी. पण निर्णय घ्यायला वेळ कुठाय? मग सत्ताखल कोण करेल.

सगळीकडे हीच परिस्थिती. इकडे पुण्यात कारभारात सुधारणा येण्याच्या हेतूने पीएमटी आणि पीसीएमटीचे एकीकरण करुन नवे महामंडळ स्थापन झाले होते. पण ३ वर्षांत ४-५ वेळा महासंचालक बदलले. कारभार तसाच अजागळ.
राज्याचे पोलीस महासंचालक हे किती महत्वाचे पद. पण २-३ दिवसांपासून ते पण रिकामेच. राज्य मुख्य सचिव पण काळजीवाहू. सगळे होणार कधी तर कप्तानाचा शपथविधी झाल्यावर.

आता लाखमोलाचा प्रश्न. तुम्हीच सांगा होऊ नये पण राज्यावर काही संकट आले तर आहे का काही सुस्थापित व्यवस्था (म्हणजे सिस्टीम)? कोण शिरावर जबाबदारी घेऊन काम करेल? कुणाचे नुकसान होणार आहे? मतदारांचेच ना?