काही बातम्या:

बातमी क्र.१: हरिश्चंद्रगडावर कोकणकड्याला रेलिंग.
बातमी क्र.२: धोडपमाचीला रेलिंग.
बातमी क्र.३: चावंडला दुर्गसंवर्धनाच्या नावाखाली कॉंक्रीटच्या पायर्‍या आणि पायथ्याला सिमेंटची तटबंदी.

बातमी क्र.४: कास पठारावर ट्राफिक जाम. पर्यटकांची गर्दी.
बातमी क्र.५: नाणेघाटाच्या गुहेला पिंजरा बसवला.

काही निरीक्षणं:
निरीक्षण क्र.१: कासच्या पठारावर वीकेंडच्या दिवशीच सर्वाधिक गर्दी.
निरीक्षण क्र.२: कोकणकड्याचे रेलिंग काही ट्रेकर्सकडून काढण्याचाही प्रयत्न.
निरीक्षण क्र.३: अंजनेरीच्या पायथ्याशी मंदिरातील शिल्पवैभवाबद्दल संबंधित यंत्रणांची अनास्था.

खरं तर वरील प्रत्येक मुद्दा हा खर्‍या भटक्याला चीड आणणाराच. काय करता येईल? की होतंय ते फक्त पाहत रहायचं?

मूळ प्रश्न काय आहे?

पर्यटनाच्या नावाखाली शासनाच्या विविध यंत्रणांमार्फत काही योजना राबवल्या जात आहेत. त्यात सोयी करण्याच्या नावाखाली अक्षरशः परिसराचे विद्रुपीकरण केले जात आहे. कोकणकडा आणि धोडपमाची प्रसिद्ध होते ते त्यांच्या भव्यतेमुळे. खाली पाहून धडकी भरावी अशा उंचीमुळे. तिथून पाहताना पोटात येणार्‍या गोळ्यामुळे. पायवाटेखेरीज आजच्या मानवाचा कुठलाही स्पर्श न लाभलेल्या तिथल्या निसर्गाच्या विराट सौंदर्यामुळे, आणि पुरातन इतिहासाच्या पाऊलखुणांमुळे. आता मात्र अशा ठिकाणी पुरातत्त्व खात्याने (की पर्यटन विभागाने, की जिल्हापरिषदेने) रेलिंग घालून ती सगळी मजा घालवली आहे. आता कोकणकड्याच्या सुंदर दृष्याला लोखंडी रेलिंगचा अडथळा आलाय आणि निरुंद धोडपमाचीला पिंजराबंद धोडपमाची म्हणायची वेळ आली आहे. चावंड किल्ल्याच्या संवर्धनाच्या नावाखाली सिमेंट-कॉंक्रीट वापरुन पायर्‍या बांधल्या गेल्या. पायथ्याला सिमेंटची तटबंदी उभारली. त्यासाठी कुणी परवानगी दिली कुणास ठाऊक?

कास पठार प्रसिद्ध झाले ते तिथल्या अनोख्या पुष्पवैभवामुळे. त्यात मौखिक प्रसिद्धीबरोबरच मराठी वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे यांचाही बराच हातभार आहे. वर्षातील फारतर महिनाभर असलेल्या या निसर्गाच्या ठेव्याचा आनंद घेण्यासाठी अर्थातच गर्दी लोटते. वीकेंडला ही गर्दी जरा (नव्हे अतिशय) जास्त होते. हजारो गाड्या एकावेळी येतात. तिथे अक्षरशः ट्राफिक जाम होते. रस्ते बंद करावे लागतात. त्यात तिथे उभारलेली यंत्रणा अगदीच तकलादू आणि कुचकामी ठरते. मग साहजिकच गर्दीच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातून तिथल्या जैववैविध्याला हानी पोचणारे वर्तन होते. संबंधित यंत्रणांनी तिथे कुंपण घालून थोडेफार नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्यामुळे निशाचर प्राण्यांच्या नैसर्गिक मार्गात अडथळा निर्माण झाल्याची समस्या निर्माण झाली आहे.

अंजनेरीच्या पायथ्याला फार सुंदर प्राचीन मंदिरांचा ठेवा आहे. एकमेकांपासून फारतर दोनशे-तीनशे मीटर अंतरावर असलेल्या या प्रत्येक मंदिरातील शिल्पं दृष्ट लागण्याइतकी सजीव आहेत. पण सद्यपरिस्थिती काय आहे? एका मंदिर संकुलात अफाट झाडी आणि गवत वाढले आहे. त्यांची मुळे अगदी मंदिराच्या भिंतीत शिरुन र्‍हास होत आहे. मंदिरातील मूर्ती कशाही अस्ताव्यस्त पडल्या आहेत. पुरातत्त्व विभागाने पाच वर्षांपूर्वी कधीतरी सर्व्हे केल्याची तारीख (२००८) एका मूर्तीवर रंगवलेली आढळली. मुख्य मंदिर संकुलात मूर्ती अस्ताव्यस्त पडल्या आहेत. अमूल्य शिलालेख उलटेपालटे पडले आहेत. काही मंदिरांमध्ये गाभार्‍यात पावसाच्या पाण्याची गळती, गवत वाढलेले, शेवाळ उगवलेले, भिंतींना भेगा पडलेल्या अशी अवस्था आहे. पुरातत्त्व खात्याने फक्त एक फलक लावण्यापुरते आणि कुंपण घालण्याइतके काम केलेले आहे.

कोयनानगरच्या जंगलात परवानगी असलेल्या भागात फिरताना मध्येच एके ठिकाणी प्राणी पकडण्याचे फासे, रात्री मुक्काम (परवानगी नसताना) केल्याच्या खुणा दिसतात. अधिक माहिती घेता देशावरुन जाण्याच्या रस्त्यांवर चौक्या बसवल्या आहेत, पण कोकणाकडून चढणार्‍या वाटा तशाच मोकळ्या सोडल्या आहेत. रात्रीतून चोरटे शिकारी घाटवाटा चढून येतात आणि आपला कार्यभाग साधून सकाळ होण्याच्या आत पुन्हा उतरुन पळ काढतात.

काय करता येईल?

पर्यटनाला चालना, प्रोत्साहन देणे आवश्यकच आहे. आपल्याकडे असलेला हा ठेवा अधिकाधिक लोकांनी पहावा, अनुभवावा, सह्याद्रीचे विराट रुप डोळ्यांत मनात साठवावे, कासच्या पठाराचे रंग डोळे भरुन पहावेत, त्याचा आनंद घ्यावा असे आम्हांलाही वाटते. पण त्यासाठीचे व्यवस्थापन मात्र अधिक काटेकोरपणे आणि शास्त्रीय पद्धतीने करणे गरजेचे आहे.

वनखाते, पर्यटन विभाग आणि पुरातत्त्व विभाग, ग्रामीण रोजगार, आदिवासी विकास विभाग, स्वयंसेवी संस्था या सर्वांनी यासाठी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. किल्ल्यांचे संवर्धन करताना त्या क्षेत्रातील तज्ञांची मदत घेऊन प्राचीन आणि नैसर्गिक सौंदर्याला बाधा न पोहचेल अशा पद्धतीने संवर्धन व्हावे. मोडकळीस आलेल्या वास्तूंची पुनर्बांधणी करताना ते प्राचीन वास्तुशी सुसंगत असे केले जावे. रेलिंगसारख्या गोष्टी कटाक्षाने टाळल्या जाव्यात. रेलिंग नसताना भले कमजोर हृदयाचे लोक तिथे गेले नाही तरी चालतील. तसेही ज्यांना जायचे आहे ते रेलिंग असतानाही जातातच ना? मग असे विकासाचे कुरुप देखावे उभे करुन निसर्गाचे विद्रुपीकरण का करावे? हवं तर अशा ठिकाणी जाण्यासाठी माहितगार गाईड सक्तीचे करा, त्याचे शुल्क वसूल करा.

काससारख्या जैववैविध्य असलेल्या ठिकाणी प्रभावी गर्दीच्या नियंत्रणाची व्यवस्था करातला हवी. शुल्क वाढवले तरी हरकत नाही. त्यामुळे अधिकाधिक गर्दी न जमा होता फक्त मनापासून इच्छा आणि आवड असलेलेच तेथवर पोचतील. आजकाल कुणीही उठतो आणि म्हणतो “बास इतनाही एंट्री फी है ना… चल जाकर ऐश करेंगे”. मग उगाच अशा ठिकाणी येऊन असा फोटो काढ, तसा फोटो काढ, फुलं तोड असं वर्तन होतं. अशा लोकांना जैववैविध्याशी काहीही देणेघेणे नसते. त्यांना फक्त मजा करायची असते. त्यातूनच तिथल्या निसर्गाच्या ठेव्याबद्दल अनास्था उत्पन्न होते आणि त्याचे रुपांतर पुढे कचरा करणे, फुलांना आणि झाडांना हानी पोचवणे अशा गोष्टी वाढीस लागतात. गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी कुंपण घालणे हा उपाय अजिबात नाही. त्याने प्राण्यांच्या नैसर्गिक येण्याजाण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण होतात. त्याऐवजी जिथे फुले उगवत नाहीत असे काही मार्ग आखून दगडी पायवाटा तयार करा. कुंपणाचे वाचलेले पैसे गाईड्सना-सुरक्षारक्षकांना मानधन म्हणून देता येतील. प्रत्येक दहा-वीस जणांच्या ग्रुपमागे एक गाईड सक्तीचा करता येईल. त्याचेही शुल्क वेगळे आकारता येईल. कुणी निसर्गाची हानी केली, नियमबाह्य वर्तन केले तर जबर दंड आकारा, दंडाच्या पावत्या गाईडकडूनच मिळतील अशी व्यवस्था करा. ठराविक वेळी आत येणार्‍या वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवा. त्याहून अधिक आलेल्या वाहनांनी आपल्या आधीची वाहने बाहेर जाईपर्यंत वाट पहावी.
Source:http://www.team-bhp.com/forum/travelogues/141721-mumbai-bhpians-drive-kaas-story-another-epic-drive-3.html

पेंच-ताडोबा अशा ठिकाणी जंगलात हे व्यवस्थापन चालते तर इथेही चालायलाच हवे.

लेणी-प्राचीन मंदिरे अशा ठिकाणी भेटींसाठीही भरमसाठ शुल्क आकारले जावे. त्यातून होणारे उत्पन्न संवर्धनासाठी वापर्ता येईल. पुनर्बांधणीसाठी तज्ञ नेमा, विनाशुल्क मानधन न घेता काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थाही भरपूर आहेत. अजूनही अशा ठिकाणी कधीकाळी तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे संवर्धन (?) केले जाते. फोटोच्या ट्रायपॉडला पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीतल्या कुठल्याही ठिकाणी बंदी आहे. त्याचे कारणही कुणास ठाऊक नाही. परंतु अशा सुविधा त्या खात्यानेच शुल्क आकारुन उपलब्ध केल्या तर अर्थातच संवर्धनासाठी लागणारा निधीही उपलब्ध होऊ शकेल. गाईड्स इथेही रोजगार मिळवू शकतीलच.

जंगलांत फिरण्यासाठीही तेच नियम असावेत. स्थानिक माहितगार गाईड सक्तीचा असावा. त्याच्याकडे आवश्यक परवाना आणि संरक्षणासाठी हत्यारे असावीत असावा. जंगलात प्रवेशाचे शुल्क असावे आणि  त्यातून संरक्षणासाठी पगारी किंवा स्वयंसेवी मनुष्यबळ उभे केले जावे.